What is Reverse Repo Rate?

The reverse repo rate is a tool in the RBI’s monetary policy that is helps regulate the country’s cash supply. The reverse repo rate controls the rate at which the central bank borrows money from commercial banks. The current Reverse Repo Rate as per the RBI is 3.35%

How does the repo rate affect the economy?

The repo rate helps regulate the economy’s inflation levels, liquidity, and supply of money. The repo rate is essential when designing new monetary policies. The repo rate has a considerable impact on the economy: It leads to economic growth Helps regulate the economy’s inflation level It regulates the overall consumption of the economy by either increasing or decreasing it It also regulates the money supply Availability of cash for retail consumers

How does repo rate impact Home Loan rates?

When the RBI lowers the repo rate, commercial banks can enjoy lowered borrowing costs, and the benefit will be passed along to customers. Homeowners’ interest rates are lowered as a result. Similar to this, when the repo rate rises, banks also experience an increase in borrowing costs, which results in an increase in the interest rate on home loans.

What is Home Loan repo rate and how is it linked to Home Loan?

Your home loan interest rate is directly impacted by any modifications the RBI makes to the repo rate if you choose to link your Home Loan interest rate to the repo rate. Depending on the changes made to the repo rate, your Home Loan's interest rate may fluctuate.

What are repo and reverse rates?

Repo Rate: The term repo rate stands for repurchasing option rates or repurchasing agreement rates. Similar to other borrower, banking institutions are also required to pay interest on the money that they borrow from the central bank, and they will do so by pledging their securities such as gold or treasury bills to the RBI in exchange for availing an overnight loan to tackle their cash flow shortage. The repo rate is also used to control inflation in the economy. Reverse Repo Rate: The interest that the RBI must pay when borrowing money from financial institutions is known as the reverse repo rate. The reverse repo rate regulates liquidity in the market in order to reduce inflation. With a higher interest rate, banks are more likely to lend money to the RBI, which helps reduce the market's surplus liquidity.

What Is the relationship between inflation and repo rate?

Higher repo rates make it more expensive for banking institutions to borrow money from the RBI, which reduces market liquidity and controls inflation.

रेपो रेट (ऑक्टोबर 2024) - अर्थ, वर्तमान रेट्स, फरक आणि परिणाम

वर्तमान रेपो रेट: 2022_WC

आत्ताच अप्लाय करा

banner-dynamic-scroll-cockpitmenu_homeloan

रिपोरेटमीनिंग-डब्ल्यूसी

भारतातील वर्तमान रेपो रेट (ऑक्टोबर 2024)

07 जून 2024 रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) द्वारे केलेल्या घोषणेनुसार, वर्तमान रेपो रेट 6.50%* आहे, आर्थिक धोरण समती (ेमपीसी) द्वारे घेण्यात आलेल्या निर्णयामुळे रेपो रेट हा अपरावर्तित राहिला आहे.

रिव्हर्स रेपो रेट 3.35% वर अपरिवर्तित आहे. बँक रेट आणि मार्जिनल स्टँडिंग सुविधा (एमएसएफ) रेट 6.75% मध्ये बदलला आहे. स्टँडिंग डिपॉझिट सुविधा रेट 6.25% आहे. रेपो रेटविषयी अधिक जाणून घेण्यासाठी, वाचा.

meaning of repo rate_wc

रेपो रेट म्हणजे काय?

रेपो रेटचा अर्थ समजून घेण्यासाठी येथे शब्दांचे विभाजन केले आहे. 'रेपो' हा शब्द 'पुनर्खरेदी पर्याय' किंवा 'पुनर्खरेदी करार' या वाक्प्रचारांवरून आला आहे’. कमर्शियल बँका आरबीआय कडून सिक्युरिटी आणि बाँड तारणांच्या बदल्यात ज्या रेटने फंड्स घेतात त्या रेटला रेपो रेट म्हणतात. नावात दर्शविल्याप्रमाणे, ती मालमत्ता नंतर ॲपेक्स बँकेकडून पूर्वनिर्धारित किंमतीवर पुन्हा खरेदी केली जाते. त्याचप्रमाणे, जेव्हा आरबीआय कमर्शियल बँकांकडून लोन घेते तेव्हा इंटरेस्ट शुल्क हे रिव्हर्स रेपो रेट म्हणून ओळखले जाते.

रेपो रेट, रिव्हर्स रेपो रेट, वैधानिक लिक्विडिटी रेशो (एसएलआर) आणि मार्जिनल स्टँडिंग सुविधा (एमएसएफ) यासारख्या अनेक साधनांचा वापर करून भारतीय रिझर्व्ह बँक आर्थिक धोरण अर्थव्यवस्थेमध्ये कॅश फ्लो नियमित करण्यास मदत करते.

व्यावसायिक बँका आरबीआयकडून फंडच्या संकटातून मार्ग काढण्यासाठी लोन्स घेण्याचा प्रयत्न करतात. कधीकधी केवळ 24 तासांच्या कालावधीत.

रिपोरेटवर्क_डब्ल्यूसी

अलीकडे अपडेट केलेले

वर्तमान रेपो रेट म्हणजे काय?

अलीकडेच, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 07 जून 2024 रोजी आपल्या रेट मध्ये सुधारणा केली, त्यामुळे काही विशिष्ट रेट मध्ये सुधारणा दिसून आली आहे.

इंटरेस्ट रेट प्रकार	वर्तमान रेट्स	अंतिम अपडेटः
रेपो रेट	6.50%*	07 जून 2024

नोंद: 07 जून 2024 तारखेच्या प्रेस रिलीजनुसार माहिती अपडेट करण्यात आलेली आहे.

rbi repo rate history_wc

आरबीआय रेपो रेट रेट: 2014 - 2024

खालील टेबलमध्ये rbi चे अलीकडील रेपो रेट नमूद आहेत:

अंतिम अपडेट	रेपो रेट
07-June-2024	6.50%*
08-February-2024	6.50%*
08-December-2023	6.50%*
06-October-2023	6.50%*
10-August-2023	6.50%*
08-June-2023	6.50%*
08-Feb-2023	6.50%*
07-Dec-2022	6.25%*
30-Sep-2022	5.90%*
08-Jun-2022	4.90%*
13-May-2022	4.40%*
04-Dec-2020	4%*
09-Oct-2020	4%*
06-Aug-2020	4%*
22-May-2020	4%*
27-Mar-2020	4.40%*
06-Feb-2020	5.15%*
05-Dec-2019	5.15%*
10-Oct-2019	5.15%*
07-Aug-2019	5.40%*
06-June-2019	5.75%*
04-Apr-2019	6.00%*
07-Feb-2019	6.25%*
01-Aug-2018	6.50%*
06-June-2018	6.25%*
02-Aug-2017	6.00%*
04-Oct-2016	6.25%*
05-Apr-2016	6.50%*
29-Sept-2015	6.75%*
02-June-2015	7.25%*
04-Mar-2015	7.50%*
15-Jan-2015	7.75%*
28-Jan-2014	8.00%*

रेपो रेट कसे काम करते _डब्ल्यूसी

रेपो रेट कसे काम करते?

रेपो रेट किंवा पुनर्खरेदी रेट हा इंटरेस्ट रेट आहे. ज्यावर सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) लिक्विडिटी राखण्यासाठी आणि महागाई नियंत्रित करण्यासाठी शॉर्ट-टर्म फंड आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी कमर्शियल बँकांना फंड प्रदान करतात.. उच्चांकी महागाईच्या स्थितीत आरबीआय रेपो रेट मध्ये वाढ करते. ज्यामुळे खरेदी शक्ती कमी होऊन व्यवसायांची निराशा होते आणि अर्थव्यवस्थेतील इन्व्हेस्टमेंटचा वेग मंदावतो आणि मार्केट मध्ये फंड सप्लाय घटतो. महागाईशिवाय, जेव्हा देशात करन्सी डेप्रीसिएशनची जोखीम असेल तेव्हा तुम्ही वाढलेला रेपो रेट पाहू शकता. वैकल्पिकरित्या, उच्च मंदीच्या काळात, लोन घेण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि बाजारात पैशाचा फ्लो वाढवण्यासाठी रेपो रेट कमी केले जातात.. जून 2024 नुसार वर्तमान रेपो रेट 6.50% आहे*.

रेपो रेट_डब्ल्यूसीचा प्रभाव

रेपो रेटचा अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होतो?

रेपो रेट अर्थव्यवस्थेतील लिक्विडिटीचे प्रमाण प्रभावीपणे ठरवतो. रेपो रेटमध्ये वाढ केल्यास कर्जदारांना जास्त खर्च येईल – त्याचा परिणाम नियमित कर्जदारांना होतो. जेव्हा rbi ला अर्थव्यवस्थेत कॅशचे सर्कुलेशन वाढवायचे असेल, तेव्हा लोन आणि कॅशच्या खर्चाला प्रोत्साहन देण्यासाठी रेपो रेट कमी केला जाईल. रेपो रेटचा अर्थव्यवस्थेवर पुढील प्रकारे परिणाम होतो:

महागाईचा सामना करतो: रेपो रेट आणि महागाईचा उलट संबंध आहे; महागाईमध्ये वाढ नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अर्थव्यवस्थेमध्ये कॅशचे मर्यादित सर्कुलेशन सुनिश्चित करते.
लिक्विडिटी वाढवते: दुसरीकडे, जेव्हा अर्थव्यवस्थेत कॅश लिक्विडिटीची नितांत गरज असते, तेव्हा रेपो रेटमध्ये कपात केल्याने लोन आणि इन्व्हेस्टमेंटच्या स्वस्त खर्चाला चालना मिळते.

रेपो रेट होम लोनवर कसे परिणाम करते?

07 जून 2024 रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकद्वारे रेपो रेट मध्ये करण्यात आलेल्या फेरबदलामुळे होम लोन्स वर मोठा परिणाम दिसून आला. होम लोनवर रेपो रेटचा नेमका काय परिणाम होतो जाणून घ्या:

ईएमआय: रेपो रेट मधील वाढीमुळे होम लोन इंटरेस्ट रेट्सवर परिणाम होऊ शकतो. यामुळे ईएमआय मध्ये वाढ होऊ शकते. ज्यामुळे कर्जदारांना जास्त मासिक हप्ता भरावा लागेल तथापि, जर रेपो रेट कमी झाला तर होम लोन इंटरेस्ट रेट देखील कमी होऊ शकतो रेपो रेटमधील कमी कर्जदाराला भरावयाचा मासिक हप्ता कमी होईल.
इंटरेस्ट रेट: रेपो रेटमधील वाढीमुळे होम लोन इंटरेस्ट रेट वाढू शकतो, याचा अर्थ असा की कर्जदारांना त्यांच्या होम लोनवर जास्त इंटरेस्ट भरावे लागेल त्याऐवजी, जर रेपो रेट कमी झाला तर होम लोन इंटरेस्ट रेट कमी होऊ शकतो, ज्या प्रकरणात, कर्जदारांना कमी इंटरेस्ट रेट भरावा लागेल.
लोन पात्रता: रेपो रेट वाढीसह, कर्जदार पात्र असलेली लोन रक्कम कमी होऊ शकते. तथापि, जर रेपो रेट्स कमी झाले तर कर्जदाराला पात्र लोन रक्कम मिळू शकते.
लोन व्यवहार्यता: होम लोनची व्यवहार्यता रेपो रेटवर अवलंबून असते. रेपो रेट वाढल्यास, होम लोन प्राप्त करणे कमी सोयीस्कर होऊ शकते. दुसऱ्या बाजूला, जर रेपो रेट कमी झाला तर होम लोन घेण्याची शक्यता वाढू शकते.

रेपो रेट वाढीचा व्यक्तींवर होणारा परिणाम_डब्ल्यूसी

रेपो रेट वाढीचा व्यक्तींवर होणारा परिणाम

सेव्हिंग्सवर परिणाम - सेव्हिंग्स आणि फिक्स्ड डिपॉझिट असलेल्या व्यक्तींना रेपो रेट वाढल्यावर उच्च दर आणि रिटर्नचा आनंद मिळेल.
लोन घेण्यावर परिणाम - सध्याच्या रेपो रेटमध्ये वाढ झाल्याने लोन घेण्याची क्षमता कमी होईल कारण लोनच्या दरात वाढ होईल.
गहाण दरांवर परिणाम - रेपो रेटमधील वाढ म्हणजे फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्ससह सर्व विद्यमान होम लोन्स महाग होण्याची शक्यता आहे, कारण त्यानंतरच्या बँकांच्या निर्णयाचा थेट परिणाम ग्राहकांवर होतो. वाढीचा परि. यामुळे खरेदीदारांसाठी होम लोनवरील समान मासिक हप्त्यांमध्ये (ईएमआय) वाढ होईल.

रेपो रेट लिंक्ड होम लोन्स_डब्ल्यूसी

होम लोनला लिंक असणारा रेपो रेट म्हणजे काय?

जेव्हा कर्जदार rbi रेपो रेटसह त्यांचे होम लोन इंटरेस्ट रेट्स लिंक करतात, तेव्हा ते लेंडरला त्यांचे इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क एक्स्टर्नल सह लिंक करतात. रेपो रेट लिंक्ड होम लोनचे दोन घटक येथे दिले आहेत: 

रेपो रेट: कर्जदार आरबीआय रेपो रेटसह त्यांचे होम लोन लिंक करू शकतात, जे सध्या 6.50% वर आहे*. यामुळे कर्जदारांना पारदर्शकतेची हमी मिळते. ज्याद्वारे त्यांना हाऊसिंग लोन इंटरेस्ट रेट मधील चढ-उतार याबद्दल कल्पना मिळते.
स्प्रेड: अंतिम होम लोन इंटरेस्ट रेट निर्धारित करण्यासाठी रेपो रेटच्या वर हे अतिरिक्त मार्जिन लेंडर आहेत. रेपो रेट राष्ट्रीय स्तरावर निश्चित केले असताना, तुमच्या होम लोन ॲप्लिकेशनशी संलग्न जोखीम घटकांचा विचार करून व्यक्तीच्या प्रोफाईलवर आधारित स्प्रेड निर्धारित केला जातो.

बजाज हाऊसिंग फायनान्स पात्र अर्जदारांना आकर्षक रेपो रेट लिंक्ड होम लोन्स ऑफर करते. आमच्या आकर्षक लेंडिंग अटींचा लाभ घेण्यासाठी आजच अप्लाय करा. 

रेपो रेट वर्सिज बँक रेट

लेंडिंग आणि लोन कॅल्क्युलेट करण्यासाठी कमर्शियल आणि सेंट्रल बँकेच्या वतीने रेपो रेट आणि बँक रेटचा वापर केला जातो.. बँक किंवा इतर फायनान्शियल संस्थांना फंड देण्यासाठी आणि मार्केटमधील कॅश फ्लो नियंत्रित करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) द्वारे हे रेट्स वापरले जातात

चला रेपो रेट आणि बँक रेट दरम्यानचे विशिष्ट घटक समजून घेऊया. रेपो रेट हा इंटरेस्ट रेट आहे जो आरबीआय जेव्हा त्यांना फंड लोन स्वरुपात घेण्याची इच्छा असते तेव्हा सरकारी सिक्युरिटीज प्लेज करण्यासाठी बँक द्वारे आकारली जाते.. दुसरीकडे, बँक रेट हा इंटरेस्ट रेट आहे ज्यावर आरबीआय कोणतीही सिक्युरिटीज गहाण न ठेवता बँकांना फंड देते. रेपो रेट आणि बँक रेटमधील फरक जाणून घेण्यासाठी पुढे वाचा.

रेपो रेट: हा रेट सर्वसाधारण बँक रेटपेक्षा कमी असतो. कारण लोन देणारे आणि अन्य फायनान्शियल संस्था लोन सापेक्ष सरकारी सिक्युरिटीज प्लेज करतात. लोनवरील रेपो रेटचा परिणाम बँक रेटपेक्षा कमी महत्त्वाचा आहे, तथापि, ते लोन्स घेण्याच्या कृतीवर परिणाम करू शकतात. व्यावसायिक बँकांच्या अल्पकालीन आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी आरबीआय द्वारे रेपो रेटचा वापर केला जातो.
बँक रेट: याकरिता बँक आरबीआय कडून कर्ज स्वरुपात घेतलेल्या त्यांच्या फंड सापेक्ष कोणतीही सिक्युरिटीज प्लेज करीत नाही. त्यामुळे बँक रेट हा रेपो रेटच्या तुलनेने अधिक आहे. जेव्हा आरबीआय द्वारे बँक रेट मध्ये वाढ केली जाते. तेव्हा बँक लोनवर आकारणी करणाऱ्या इंटरेस्ट रेट मध्ये वाढ करतात. ज्यामुळे कर्जदारांसाठी लोन महाग होतात. देशाचे दीर्घकालीन आर्थिक ध्येय पूर्ण करण्यासाठी आरबीआय बँक रेटचा वापर करते.

रेपो रेट वर्सिज रिव्हर्स रेपो रेट

ज्या रेटने आरबीआय सरकारी सिक्युरिटीज सापेक्ष कमर्शियल बँकांना पैसे देतात त्याला रेपो रेट संबोधले जाते आणि ज्या रेटने मध्यवर्ती बँक कमर्शियल बँक कडून लोन घेते त्याला रिव्हर्स रेपो रेट संबोधले जाते. व्यावसायिक बँकांना त्यांचे पैसे अनुकूल इंटरेस्ट रेट वर स्वैच्छिकरित्या डिपॉझिट करण्यासाठी शॉर्ट टर्म साठी आरबीआय बँकांकडे सिक्युरिटीज तारण ठेवतात. रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेटमधील प्रमुख फरक येथे आहेत:

लोन देण्याच्या उपक्रमाचे व्यवस्थापन करून मार्केटमधील कॅश फ्लो आणि महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रेपो रेटचा वापर केला जातो. पर्यायीपणे रिव्हर्स रेपो रेटचा वापर अर्थव्यवस्थेची लिक्विडिटी नियंत्रित करण्यासाठी आणि फायनान्शियल सिस्टीम स्थिर करण्यासाठी केला जातो.
रेपो रेट हे आर्थिक धोरण आहे जे महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वापरले जाते, परंतु महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि आर्थिक प्रणालीच्या व्यवस्थापन करिता रिव्हर्स रेपो रेटचा वापर केला जातो.
रेपो रेटचा इंटरेस्ट रेट हा रिव्हर्स रेपो रेटपेक्षा अधिक आहे
रेपो रेटचा लोन्स किंवा इन्व्हेस्टमेंट ॲक्टिव्हिटीवर परिणाम होऊ शकतो. यामुळे स्टॉक मार्केटची कामगिरी देखील प्रभावित होते.. रिव्हर्स रेपो रेट शॉर्ट-टर्म लेंडिंग किंवा लोन आणि मार्केट स्थितीवर परिणाम करू शकतो

*अटी लागू.

रेपो_faqs_डब्ल्यूसी

नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न

रिव्हर्स रेपो रेट हे आरबीआयच्या चलनविषयक धोरणातील एक साधन आहे जे देशाच्या कॅश सप्लायचे नियमन करण्यास मदत करते. रिव्हर्स रेपो रेट मध्यवर्ती बँक ज्या रेट्सने व्यापारी बँकांकडून पैसे घेते त्यावर नियंत्रण ठेवते. आरबीआय नुसार वर्तमान रिव्हर्स रेपो रेट 3.35% आहे.

जेव्हा rbi रेपो दर कमी करते, तेव्हा व्यावसायिक बँका कर्जाचा खर्च कमी असल्याचा आनंद घेऊ शकतात आणि त्याचा फायदा ग्राहकांना दिला जातो. घरमालकांचे इंटरेस्ट रेट परिणामस्वरूप कमी केले जातात. याप्रमाणे, जेव्हा रेपो दर वाढतो, तेव्हा बँकांचा कर्ज घेण्याच्या खर्चातही वाढ होते, ज्यामुळे होम लोनवरील इंटरेस्ट रेट वाढतो.

फंड आधारित लेंडिंग रेटची मार्जिनल कॉस्ट किंवा एमसीएलआर म्हणजे किमान लेंडिंग रेट असेल. त्यापेक्षा कमी रेटने बँक लोन देऊ शकणार नाही. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने लोन साठी इंटरेस्ट रेट निर्धारित करण्यासाठी एप्रिल 1, 2016 पासून एमसीएलआर अंमलबजावणी सुरू केली आहे. यामुळे यापूर्वी कमर्शियल बँकांची लेंडिंग रेट्स निर्धारित करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या बेस रेट सिस्टीम ऐवजी नव्या प्रणालीचा वापर करण्यात आला. मूलभूतपणे, लोनसाठी लागू शकणारे कमाल इंटरेस्ट रेट निर्धारित करण्यापूर्वी बँकद्वारे एमसीएलआरचा आढावा घेतला जातो..

रेपो रेट:

रेपो रेट म्हणजे पुनर्खरेदी पर्याय रेट्स किंवा पुनर्खरेदी करार रेट्स. इतर कर्जदारांप्रमाणेच, बँकिंग संस्थांनाही त्यांनी मध्यवर्ती बँकेकडून घेतलेल्या पैशावर इंटरेस्ट देणे आवश्यक आहे आणि ते त्यांच्या कॅश फ्लोच्या कमतरतेचा सामना करण्यासाठी ओव्हरनाईट लोन घेण्याच्या बदल्यात आरबीआय कडे गोल्ड किंवा ट्रेजरी बिल सारख्या सिक्युरिटीज गहाण ठेवून असे करतात. अर्थव्यवस्थेमध्ये महागाई नियंत्रित करण्यासाठी रेपो रेटचाही वापर केला जातो.

रिव्हर्स रेपो रेट:

फायनान्शियल संस्थांकडून पैसे घेताना आरबीआय ला भरावे लागणारे इंटरेस्ट रिव्हर्स रेपो रेट म्हणून ओळखले जाते. रिव्हर्स रेपो रेट द्वारे महागाई कमी करण्यासाठी मार्केटमधील लिक्विडिटीचे नियमन केले जाते. उच्च इंटरेस्ट रेटसह, बँका आरबीआयला पैसे देण्याची शक्यता अधिक आहे, ज्यामुळे मार्केटची अतिरिक्त लिक्विडिटी कमी करण्यात मदत होते.

प्रकार	रेटिंग
रेपो रेट	6.50%*
रिव्हर्स रेपो रेट	3.35%

उच्च रेपो रेटमुळे बँकिंग संस्थांना आरबीआय कडून पैसे घेणे अधिक महाग होते, ज्यामुळे बाजारातील लिक्विडिटी कमी होते आणि महागाई नियंत्रित होते.

जरी दोन्ही रेट्स हे आरबीआय द्वारे लोन देण्यासाठी आणि मार्केटमध्ये कॅश फ्लो नियंत्रित करण्यासाठी वापरले जाणारे शॉर्ट-टर्म टूल्स आहेत, तरीही रेपो रेट हा इंटरेस्ट रेट आहे जो आरबीआय कमर्शियल बँकांना लोन्स म्हणून देतो जेव्हा त्यांना सरकारी सिक्युरिटीज सापेक्ष फंड लोन घ्यायचे असते. दुसरीकडे, बँक रेट हा इंटरेस्ट रेट आहे ज्यावर आरबीआय कोणतीही सिक्युरिटीज गहाण न ठेवता बँकांना फंड देते.

जेव्हा मध्यवर्ती बँक महागाईवर नियंत्रण ठेवण्याचा किंवा बँकांची लिक्विडिटी वाढविण्याचा विचार करते, तेव्हा रेपो रेटमध्ये वाढ होते. जेव्हा त्यांना किमतींवर नियंत्रण ठेवण्याची आणि लोन घेण्यावर मर्यादा घालण्याची गरज असते तेव्हा आरबीआय रेपो रेट वाढवते.

रेपो रेट वाढीचा थेट परिणाम होम लोन्सवरील इंटरेस्ट रेट वाढण्यावर होतो कारण दोन्ही थेट लिंक केलेले आहेत. रेपो रेटमध्ये वाढ म्हणजे कमर्शियल बँकांना मध्यवर्ती बँककडे अधिक इंटरेस्ट भरावे लागेल जिथून ते फंड उधार घेतात आणि त्यामुळे, अखेरीस ते होम लोन्सवर परिणाम करते ज्यामुळे ईएमआय आणि/किंवा लोन कालावधी वाढतात.